बदलापुर का विकास: 29 पुल, 12 सड़कें और जिला बनाने का सपना
जौनपुर | InnaMax News
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा विधायकों के कामकाज और उनके क्षेत्रों में हुए बदलावों पर चर्चा तेज हो रही है। इसी सिलसिले में InnaMax News ने जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से बातचीत की।
इस बातचीत में सड़क और पुल निर्माण से लेकर रोजगार, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, औद्योगिक विकास और बदलापुर को जिला बनाने की मांग जैसे मुद्दे शामिल रहे।
विधायक ने अपने कार्यकाल में हुए कामों के बारे में कई आंकड़े और दावे साझा किए। उन्होंने लगभग 29 पुलों के निर्माण या निर्माणाधीन होने, 12 सड़कों के चौड़ीकरण के लक्ष्य और महिला समूहों से जुड़ी गतिविधियों का उल्लेख किया। साथ ही, उन्होंने कुछ परियोजनाओं में आ रही बाधाओं और औद्योगिक निवेश के लिए जमीन की कमी को भी स्वीकार किया।
इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस बातचीत का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहां प्रस्तुत आंकड़े और उपलब्धियों से जुड़े विवरण विधायक के अपने बयानों के रूप में रखे गए हैं। बातचीत में उनसे पूछे गए सवाल और उनके जवाब आगे प्रस्तुत हैं।
Story at a Glance
- ✓ 29 पुलों का दावा: विधायक के मुताबिक, कुछ पुल बन चुके हैं और कुछ पर काम जारी है।
- ✓ 12 सड़कों का लक्ष्य: सड़क चौड़ीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर।
- ✓ जिला बनाने की मांग: बदलापुर को जिला बनाने की मांग और परिसीमन के बाद की संभावनाओं पर विधायक का पक्ष।
- ✓ रोजगार और आजीविका: ITI, किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार से जुड़े प्रयास।
- ✓ आगे का विजन: अधूरे विकास कार्य पूरे करना, गांवों की सड़कों को बेहतर बनाना और उद्योग के लिए जमीन तलाशना।
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बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा से पूरी बातचीत
2017 से 2026 तक बदलापुर कितना बदला? विधायक ने बताई अपनी कहानी
सवाल: जनता ने आपको दो बार विधायक चुना है। 2017 में जब आपने पहली बार जिम्मेदारी संभाली और आज 2026 में बदलापुर की स्थिति को देखते हैं, तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है? आपके कार्यकाल के कौन-से बदलाव सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने अपने जवाब में कहा कि 2017 से पहले क्षेत्र के कई हिस्सों में आवागमन की समस्या थी। उनके मुताबिक, कुछ ऐसे इलाके थे जहां पुल न होने के कारण लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी या लंबा रास्ता तय करना पड़ता था।
उन्होंने बदलापुर चौराहे, महावीर, कुशवाहा, गांधीनगर, गद्दोपुर, महाराजगंज, पंडरी और राजाबाजार सहित कई बाजारों की पुरानी स्थिति का जिक्र किया। उनका कहना था कि कई जगह सड़कें खराब थीं और चौराहों पर गड्ढे तथा जलभराव की समस्या रहती थी।
विधायक ने पूर्व विधायक लक्ष्मी शंकर यादव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों से पुराने विकास कार्यों के बारे में पूछने पर कई लोगों ने लक्ष्मी शंकर यादव द्वारा बनवाए गए पुलों और सड़कों का नाम लिया। मिश्रा के मुताबिक, इसी अनुभव से उन्होंने अपने राजनीतिक कामकाज को विकास के मुद्दे पर केंद्रित करने का निर्णय लिया।
29 पुलों का दावा: कितने बन चुके हैं और कितनों का इंतजार बाकी है?
सवाल: आपने जिन क्षेत्रों में पहले पुल और सड़क की समस्या बताई, वहां अब क्या स्थिति है? आपके कार्यकाल में कितने पुलों पर काम हुआ है?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने दावा किया कि 2017 से 2026 के बीच बदलापुर क्षेत्र में लगभग 29 पुल या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ पुल पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि इन पुलों के संबंध में स्वीकृति, शिलान्यास और उद्घाटन की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। विधायक ने InnaMax News की टीम को क्षेत्र में साथ चलकर एक-एक पुल दिखाने और उनसे जुड़े विवरण साझा करने की बात कही।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इन 29 पुलों में कितने पूरी तरह चालू हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और कितने केवल स्वीकृत हुए हैं। इनका परियोजना-वार विवरण सामने आने पर ही दावे की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
12 सड़कों के चौड़ीकरण की बात, लेकिन सातनेर रोड पर अड़चन क्यों?
सवाल: पुलों के साथ सड़क कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण है। आपने 12 सड़कों के चौड़ीकरण की बात कही है। इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? सातनेर रोड को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा होती है।
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने बताया कि उनके अनुसार कुछ सड़कें बन चुकी हैं, कुछ पर निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं। उन्होंने लगभग 12 सड़कों के चौड़ीकरण का लक्ष्य बताया और कहा कि इन सड़कों को करीब नौ मीटर तक चौड़ा करने की योजना है।
सातनेर रोड के बारे में उन्होंने बताया कि वहां एक इंटर कॉलेज की जमीन सड़क के प्रस्तावित विस्तार के रास्ते में आ रही है। इसके अलावा कुछ मकान भी सड़क की सीमा में पड़ रहे हैं। विधायक के मुताबिक, उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से बातचीत की है और आपसी सहमति से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस सड़क को केवल तीन-चार मीटर तक सीमित रखने के बजाय लगभग नौ मीटर चौड़ा बनाने की उनकी कोशिश है। हालांकि, जमीन और स्थानीय आपत्तियों से जुड़ी समस्या का समाधान होना अभी जरूरी है।
बदलापुर को जिला बनाने की मांग: क्या हैं विधायक के तर्क और उम्मीदें?
सवाल: आपने विधानसभा में बदलापुर को जिला बनाने की मांग उठाई है। बदलापुर को जिला बनाए जाने की जरूरत आप क्यों महसूस करते हैं और इसके पीछे आपका तर्क क्या है?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने इस मांग को भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर देखा। उनका कहना था कि जनगणना के बाद आबादी और अन्य आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया हो सकती है। उन्होंने अनुमान जताया कि भविष्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ने पर जौनपुर में एक और जिला बनाने की संभावना बन सकती है।
बदलापुर के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने गोमती, सई और पीली नदियों का उल्लेख किया। साथ ही, क्षेत्र में तीन रेलवे स्टेशनों और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या तथा गोरखपुर की ओर सड़क संपर्क की बात कही।
उनका मानना है कि बदलापुर की भौगोलिक स्थिति और आसपास की विधानसभा क्षेत्रों से संपर्क इसे नए जिले के केंद्र के रूप में उपयुक्त बना सकता है। उन्होंने कहा कि इस मांग को सरकार के सामने रखा गया है और परिसीमन के बाद बदलापुर को जिला बनाने की बात फिर उठाई जाएगी।
फिलहाल यह विधायक की मांग और भविष्य की संभावना से जुड़ा उनका तर्क है। बदलापुर को जिला बनाने का कोई निर्णय इस बातचीत में सामने नहीं आया।
बड़े उद्योगों के लिए जमीन नहीं, तो बदलापुर में रोजगार कैसे बढ़ेगा?
सवाल: किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है तो रोजगार के अवसर भी बनते हैं। बदलापुर में उद्योगों की स्थिति क्या है? क्या बड़े उद्योग लाने की कोशिश हुई है?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने कहा कि जौनपुर में सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र के अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी औद्योगिक गतिविधियां हैं। बदलापुर में मछुआ गांव के पास औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां उपलब्ध जमीन सीमित है।
उन्होंने दावा किया कि इंडियन ऑयल की इथेनॉल फैक्ट्री के लिए लगभग 50 एकड़ जमीन की जरूरत थी, लेकिन पूरे बदलापुर क्षेत्र में इतनी जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। इसी तरह, एक सोलर प्लांट के लिए करीब 10 एकड़ जमीन तलाशने की बात भी उन्होंने कही।
विधायक के मुताबिक, क्षेत्र में आबादी के अनुपात में जमीन की उपलब्धता कम है। यही वजह है कि बड़े उद्योगों के साथ-साथ पंचायत भवन जैसे सरकारी निर्माण के लिए भी जमीन तलाशने में कठिनाई आती है।
उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में राजकीय ITI और कौशल प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया गया है।
ITI और रोजगार मेले: क्या बदलापुर के युवाओं को स्थानीय अवसर मिल रहे हैं?
सवाल: आपने युवाओं के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए राजकीय ITI की बात कही। वहां किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या नौकरी के अलावा स्वरोजगार के अवसर भी बन सकते हैं?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने बताया कि राजकीय ITI में कम खर्च पर तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। उनके अनुसार, यहां ब्यूटीशियन, कूलर, पंखा, मोटर, मोबाइल और सोलर पैनल से जुड़े कामों की जानकारी दी जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी तलाश सकते हैं। इसके अलावा, वे स्थानीय बाजारों में अपनी दुकान या स्वरोजगार का काम भी शुरू कर सकते हैं।
रोजगार मेलों और कौशल विकास केंद्रों का उल्लेख करते हुए विधायक ने दावा किया कि इनके माध्यम से हर साल हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है। हालांकि, कितने युवाओं को प्रशिक्षण मिला, कितनों को नौकरी मिली और कितने स्वरोजगार से जुड़े, इसका विस्तृत आंकड़ा बातचीत में साझा नहीं किया गया।

पंप कैनाल से खाद-बीज तक: किसानों की समस्याओं पर क्या जवाब है?
सवाल: बदलापुर के किसान सिंचाई, खाद-बीज, बिजली और अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। इस दिशा में आपके कार्यकाल में क्या काम हुए हैं?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने सिंचाई के लिए सोनौरा, भटपुरा, कंधी और सुनहरा-2 पंप कैनाल का उल्लेख किया। उनके अनुसार, ये पंप कैनाल 1962-63 के आसपास बने थे और लंबे समय तक उनकी मरम्मत नहीं हुई थी।
उन्होंने दावा किया कि 2019 से 2022 के बीच इन पंप कैनाल के जीर्णोद्धार पर लगभग 10 से 12 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उनके मुताबिक, इसके बाद आसपास के कई गांवों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने लगा।
बिजली आपूर्ति के संदर्भ में उन्होंने नौरंगाबाद में सब स्टेशन और बाबूगंज में निर्माणाधीन सब स्टेशन का जिक्र किया। साथ ही, नए फीडर बनाने और कृषि तथा अन्य कनेक्शनों को अलग करने की बात कही।
खाद-बीज की उपलब्धता के सवाल पर विधायक ने खरीद केंद्रों और बंद पड़ी समितियों को फिर से संचालित कराने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, हालांकि अधिक संख्या में किसानों के एक साथ पहुंचने पर दिक्कतें भी आती हैं।
उन्होंने सब्जी, मशरूम और ड्रैगन फ्रूट जैसी खेती का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क संपर्क बेहतर होने से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा हुई है। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी उन्होंने जिक्र किया।
35 हजार महिला समूहों का दावा: महिलाओं की कमाई और कामकाज की तस्वीर क्या है?
सवाल: ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बढ़ रही है। बदलापुर में महिलाएं किस तरह के कामों से जुड़ी हैं और क्या इन गतिविधियों से उनकी आमदनी के अवसर बन रहे हैं?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने दावा किया कि बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35 हजार महिलाओं के समूह काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ महिलाएं बीसी सखी और बिजली सखी के रूप में काम करती हैं, जबकि कुछ सामुदायिक शौचालयों की देखरेख और विद्यालयों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं।
उत्पादन और स्वरोजगार के उदाहरण देते हुए उन्होंने अगरबत्ती, बैग, खिलौने, मसालों की पैकिंग, ड्राई फ्रूट पैकिंग और सिलाई-कढ़ाई जैसे कामों का उल्लेख किया।
विधायक ने यह भी कहा कि उनकी उम्मीद है कि महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या बढ़कर 50 हजार हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से समूहों के लिए किसी बड़े तोहफे की संभावना का भी जिक्र किया, लेकिन बातचीत में इसकी प्रकृति या औपचारिक घोषणा का विवरण नहीं दिया।
यहां समूहों की संख्या के साथ-साथ यह जानना भी जरूरी होगा कि कितनी महिलाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं और उनकी आय में कितना बदलाव आया है।
विधानसभा में सवाल उठाने के बाद भी काम क्यों अटकते हैं? विधायक ने समझाई प्रक्रिया
सवाल: आपने विधानसभा में कई सवाल उठाए हैं। आपके क्षेत्र के लिए कौन-से मुद्दे महत्वपूर्ण रहे और सदन में उठाए गए सवालों को जमीन पर काम में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने कहा कि केवल पत्र लिख देने से कोई परियोजना पूरी नहीं होती। उनके अनुसार, किसी काम के लिए पहले फाइल तैयार करनी पड़ती है, संबंधित अधिकारियों की सहमति लेनी होती है और परियोजना की उपयोगिता साबित करनी पड़ती है।
उन्होंने बताया कि इसके बाद संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बात रखनी पड़ती है, ताकि परियोजना के लिए धन आवंटित हो सके।
विधानसभा में नियम 300 और 301 सहित विभिन्न प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे को सदन में उठाने के साथ-साथ अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के सामने भी लगातार रखना पड़ता है।
उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पूर्व विधायक लक्ष्मी शंकर यादव को आदर्श बताते हुए कहा कि उनके बाद क्षेत्र में विकास कार्यों के संदर्भ में अपना नाम लिया जाना उनके लिए महत्वपूर्ण है।
2024 के चुनावी नतीजों पर विधायक रमेश मिश्रा का क्या आकलन है?
सवाल: आपने पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और अब आप पार्टी की स्थिति को किस तरह देखते हैं?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उनकी अपेक्षा से काफी खराब रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरकार के कामों के बावजूद पार्टी को उत्तर प्रदेश में ऐसा परिणाम देखना पड़ेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में लगभग सात से आठ हजार वोट कटे थे और चुनाव के दौरान अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। उन्होंने बूथ स्तर पर गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया।
इसके अलावा, उन्होंने विपक्ष पर संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, पार्टी को जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद बढ़ाने और संगठन को अधिक सक्रिय करने की जरूरत है।
आगे की राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने भाजपा संगठन की सक्रियता और वरिष्ठ नेताओं की बैठकों का उल्लेख किया। उन्होंने 2027 में पार्टी की बहुमत की सरकार बनने की उम्मीद भी जताई।
ये चुनावी नतीजों और राजनीतिक परिस्थितियों पर विधायक का अपना आकलन और आरोप हैं।
अधूरे काम, गांवों की सड़कें और नया उद्योग: आगे बदलापुर के लिए क्या है योजना?
सवाल: आने वाले समय में बदलापुर के लिए आपका विजन क्या है? अगर आपको आगे भी काम करने का अवसर मिलता है तो किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे?
रमेश चंद्र मिश्रा: विधायक ने कहा कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता शुरू हो चुकी परियोजनाओं को पूरा कराना है। इसके बाद वे गांवों के भीतर की सड़कों और स्थानीय कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अब तक बड़े स्तर की परियोजनाओं, पुलों और मुख्य सड़कों पर काम करने का प्रयास किया गया है। आगे गांवों की उन सड़कों पर ध्यान देना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के स्तर पर आती है।
इसके बाद उन्होंने परिसीमन के बाद बदलापुर को जिला बनाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन तलाशने और भविष्य में किसी बड़े उद्योग या कारखाने को स्थापित कराने की प्राथमिकता रहेगी, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।
बदलापुर के विकास पर आगे किन सवालों के जवाब जरूरी हैं?
विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने बातचीत में अपने कार्यकाल के दौरान हुए कामों, लंबित परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं पर अपना पक्ष रखा। 29 पुलों और 12 सड़कों के आंकड़ों से लेकर महिला समूहों की संख्या और रोजगार मेलों के दावों तक, कई ऐसे विषय सामने आए जिनका क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन से सीधा संबंध है।
लेकिन इन दावों की पूरी तस्वीर समझने के लिए परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति, सरकारी रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों के अनुभव भी जरूरी हैं। कितने पुल चालू हैं, कितनी सड़कें पूरी हुई हैं, ITI से कितने युवाओं को रोजगार मिला और महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं की नियमित आमदनी कितनी है—ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे अलग से पड़ताल की जा सकती है।
बदलापुर के विकास का आकलन केवल योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके पूरा होने, उपयोगिता और आम लोगों पर पड़ने वाले असर से भी होना चाहिए।
InnaMax News इस बातचीत में सामने आए मुद्दों को आगे की रिपोर्टिंग और जमीनी पड़ताल के लिए भी महत्वपूर्ण मानता है।
पाठकों के मन में उठते 5 सवाल | Badlapur Development FAQ
1. किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास का मूल्यांकन किन आधारों पर होना चाहिए?
सिर्फ बनी हुई सड़कों या पुलों की संख्या से विकास का पूरा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि सुविधाएं, स्थानीय कारोबार और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।
2. किसी निर्माणाधीन परियोजना और पूरी हो चुकी परियोजना में क्या अंतर है?
स्वीकृत परियोजना का अर्थ है कि उसे प्रशासनिक या वित्तीय मंजूरी मिली है। निर्माणाधीन परियोजना पर काम चल रहा होता है, जबकि पूर्ण परियोजना निर्माण पूरा होने के बाद उपयोग के लिए तैयार होती है। इन तीनों स्थितियों को एक ही उपलब्धि के रूप में नहीं देखना चाहिए।
3. छोटे शहरों और कस्बों में बड़े उद्योग क्यों नहीं पहुंच पाते?
बड़े उद्योगों को जमीन, परिवहन, बिजली, पानी, कुशल श्रमिक और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाओं की जरूरत होती है। इनमें से किसी एक महत्वपूर्ण सुविधा की कमी भी निवेश के फैसले को प्रभावित कर सकती है।
4. महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता कैसे मापी जानी चाहिए?
समूहों की संख्या के साथ यह देखना जरूरी है कि महिलाएं नियमित आय अर्जित कर रही हैं या नहीं, उनके उत्पादों को बाजार मिल रहा है या नहीं और कारोबार लंबे समय तक टिक पा रहा है या नहीं।
5. स्थानीय विकास के मुद्दों पर आम नागरिक अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं?
नागरिक अपने क्षेत्र की समस्याओं, अधूरी परियोजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, नगर निकाय और जनप्रतिनिधियों के सामने सवाल रख सकते हैं तथा संबंधित विभागों में उपलब्ध शिकायत और सूचना के माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।
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